1. सरकार ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया
Tags: National News
सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई प्रबंधन इकाई एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के तहत 'महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे' के रूप में घोषित किया है।
इन्हें नुकसान पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से इनके साथ छेड़छाड़ करता है या इन तक पहुंच बनाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है
महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के बारे में
2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' का तात्पर्य उसकी अक्षमता या हानि का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
सरकार के पास अधिनियम के तहत, उस डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति है।
CII वर्गीकरण और सुरक्षा क्यों आवश्यक है?
दुनिया भर की सरकारें अपने महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तत्परता से आगे बढ़ रही हैं।
आईटी संसाधन देश के बुनियादी ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों की रीढ़ हैं, और उनके परस्पर संबंध को देखते हुए किसी भी व्यवधान का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव हो सकता है।
उदाहरण के लिए पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता के कारण स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
अक्टूबर 2020 में, जब भारत महामारी से जूझ रहा था, मुंबई को बिजली ग्रिड की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिससे बड़े शहर के अस्पतालों, ट्रेनों और व्यवसायों पर असर पड़ा।
ऐसा साइबर हमले के कारण हुआ था।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्षेत्र - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान की है-
बिजली और ऊर्जा
बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
दूरसंचार
यातायात
सरकार
सामरिक और सार्वजनिक उद्यम
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
यह देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए नोडल एजेंसी है।
इसकी स्थापना जनवरी 2014 में हुई थी।
यह सीआईआई को अनधिकृत पहुंच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, अक्षमता या विकर्षण से बचाता है।
2. एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की
Tags:
भारतीय मोबाइल बीमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है।
स्मार्टफोन बीमा कवर दुर्घटनाओं या तरल रिसाव के परिणामस्वरूप फोन और उसकी स्क्रीन को होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
ग्राहक अपने स्मार्टफोन के खरीद मूल्य के बराबर राशि का 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच बीमा करवा सकते हैं।
इसमें 1299 रुपये से मासिक प्रीमियम की शुरू होती है।
ग्राहक फोन खरीदने के 10 दिनों के भीतर एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके इस बीमा पॉलिसी को स्वयं खरीद सकते हैं।
स्मार्टफोन विवरण जमा करने के बाद बिना डिवाइस की जांच के बीमा स्वचालित रूप से जारी कर दिया जाएगा।
कंपनी बीमा अवधि के दौरान पॉलिसीधारक के लिए बीमा राशि तक के दो दावों के लिए भुगतान करेगी, साथ ही फोन के लिए मुफ्त पिकअप और डिलीवरी भी करेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य :
2021 की डेलॉइट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 1.2 बिलियन मोबाइल ग्राहक हैं। इनमें से लगभग 750 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता थे और यह संख्या 2026 तक 1 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
फरवरी 2022 में, इन दोनों कंपनियों ने साइबर अपराधों के विरुद्ध बीमा समाधान और बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से संबंधित अपने ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी के साथ-साथ पहचान की चोरी, फ़िशिंग और ईमेल स्पूफिंग जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का कार्य सौंपा गया है।
इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा किया गया था।
मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में हैं।
3. पिछले 6 वर्षों में 53% बढ़ा किसानों का कर्ज
Tags: Economy/Finance
भारत सरकार ने 15 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया है कि पिछले छह वर्षों में देश में किसानों के कर्ज में 53% की वृद्धि हुई है।
2015-16 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर किसानों का कुल कर्ज 12 लाख करोड़ रुपये था जो 2020-21 में बढ़कर 18.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।
ऐसे ऋण खातों की संख्या 6.9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई।
महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है, छह साल की अवधि में बकाया राशि में 116% की वृद्धि हुई है। 5.5 लाख करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि के साथ राज्य में देश में सबसे अधिक कृषि ऋण भी है। राज्य में लगातार किसान आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है।
जिन अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज के बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, उनमें ओडिशा (76%), तमिलनाडु (68%), आंध्र प्रदेश (65%) और गुजरात (64%) शामिल हैं।
जिस राज्य में किसान कर्ज में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, वह कर्नाटक था, जिसमें 37% की गिरावट दर्ज की गई थी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अनुसूचित बैंक भारत में वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। इन सभी बैंकों को समाशोधन गृह में भाग लेने की अनुमति है। वे सरकारी व्यवसाय (सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री आदि) में भाग ले सकते हैं। उन्हें नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आदि बनाए रखना होता है।
वाणिज्यिक का अर्थ है कि ये बैंक लाभ के लिए काम करते हैं और लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य है।
भारत में किस प्रकार के बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: जिन बैंकों में भारत सरकार के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एसबीआई, बीओबी, केनरा बैंक, पीएनबी आदि।
निजी क्षेत्र के बैंक: जिन बैंकों में गैर-सरकारी व्यक्ति (निजी व्यक्ति) के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर होते हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, कर्नाटक बैंक आदि।
विदेशी बैंक: वे बैंक जिनमें विदेशी बैंकों में 51% या अधिक इक्विटी शेयर रखते हैं। उदाहरण के लिए सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि।
4. आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल लॉन्च पर सभी प्रतिबंध हटाए
Tags: Economics/Business
भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़े निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक डिजिटल बिजनेस प्लान पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। दिसंबर 2020 में, RBI ने बैंक पर नए डिजिटल लॉन्च और अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
यह आरबीआई द्वारा बैंक के ग्राहकों से बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आधारित सेवाओं में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद किया गया था।
अगस्त 2021 में, RBI ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन इसके नए डिजिटल लॉन्च पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। अब सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारत में क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता: एचडीएफसी बैंक
क्रेडिट का दूसरा सबसे बड़ा जारीकर्ता एसबीआई और फिर आईसीआईसीआई बैंक है
भारत में डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता: एसबीआई।
एचडीएफसी बैंक
यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है।
यह SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है
एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): शशिधर जगदीशन
5. माधुरी पुरी बुच होंगी सेबी की नई अध्यक्ष
Tags: Person in news
माधुरी पुरी बुच को तीन वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का अध्यक्ष बनाया गया है।
वह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 28 फरवरी, 2022 को समाप्त हो रहा है।
बुच न केवल पहली महिला होंगी बल्कि निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति भी होंगी जिन्हें सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपना करियर आरंभ किया था और बाद में फरवरी 2009 से मई 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनीं। 2011 में, वह ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल एलएलपी में शामिल होने के लिए सिंगापुर चली गईं।
भारत में विभिन्न वित्तीय नियामक निकायों के प्रमुख कैसे चुने जाते हैं
उम्मीदवारों को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
कुछ सामान्य अंतःक्रिया के आधार पर, एफएसआरएएससी द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को नाम की सिफारिश की जाती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारत में विभिन्न वित्तीय नियामक
बीमा क्षेत्र नियामक: IRDAI (भारतीय बीमा और नियामक प्राधिकरण), अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया;
बैंक नियामक: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) के गवर्नर शक्ति कांता दास;
पूंजी बाजार नियामक: सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड), अध्यक्ष: माधुरी पुरी बुच
पेंशन बाजार नियामक: पीएफआरडीए (पेंशन फंड और भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण), अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय,
आईएफएससी(अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) के नियामक : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अध्यक्ष श्रीमती इंजेती श्रीनिवास
वर्तमान कैबिनेट सचिव: राजीव गौबा
सेबी
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
यह भारत में पूंजी बाजार और वस्तु बाजार का नियामक है।
पूंजी बाजार में प्रतिभूति बाजार और स्टॉक एक्सचेंज जैसे द्वितीयक बाजार शामिल हैं।
सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
माधुरी पुरी बुच सेबी की 10वीं अध्यक्ष होंगी।
यू के सिन्हा सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अध्यक्ष थे। वह 18 फरवरी 2011 से 10 फरवरी 2017 (लगभग 6 वर्ष) तक अध्यक्ष रहे।
6. आईबीए 17वां वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021
Tags: Awards
भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसिएशन - आईबीए) ने 14 फरवरी 2022 को 2021 के लिए अपने बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार की घोषणा की है।
विजेता बैंकों की सूची इस प्रकार है:
| क्रम संख्या | श्रेणी / कैटेगरी | खंड / सेगमेंट | विजेता |
| 1 | वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक | बड़े बैंक मध्यम बैंक छोटा बैंक विदेशी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक | बैंक ऑफ बड़ौदा |
| 2 | एआई/एमएल टी और डेटा का सर्वोत्तम उपयोग | बड़े बैंक छोटा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड |
| 3 | सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहल | बड़ा बैंक मध्यम बैंक छोटा बैंक विदेशी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक लघु वित्त / भुगतान बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 4 | सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल | बड़ा बैंक छोटा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | भारतीय स्टेट बैंक |
| 5 | सर्वोत्तम भुगतान पहल | सार्वजनिक बैंक निजी बैंक | भारतीय स्टेट बैंक |
| 6 | क्लाउड एडॉप्शन | बड़ा बैंक मध्यम बैंक छोटा बैंक विदेशी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 7 | बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन | बड़ा बैंक मध्यम बैंक छोटा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | आईसीआईसीआई बैंक |
स्रोत आईबीए
इंडियन बैंक एसोसिएशन
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का गठन 26 सितंबर, 1946 को 22 सदस्यों के साथ किया गया था। अप्रैल, 2018 तक एसोसिएशन की कुल सदस्यता 239 है।
इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
यह भारत में मजबूत और प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांतों, प्रथाओं और परंपराओं को बढ़ावा देने और विकसित करने और रचनात्मक बैंकिंग के विकास में योगदान करने के लिए भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि निकाय है।
यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है।
वर्तमान अध्यक्ष: यूको बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष हैं;
आईबीए का मुख्यालय: मुंबई
7. एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ अपने ग्राहक के लिए साइबर बीमा लॉन्च किया
Tags: National News
भारत के पहले पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों के लिए एक साइबर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है।
एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक ‘एयरटेल थैंक्स ऐप’ से पॉलिसी खरीद सकते हैं।
अगर बैंक के पॉलिसीधारक ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेनदेन करते समय वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होते है तो उन्हें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा नुकसान भरपाई की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
एयरटेल पेमेंट बैंक:
इसने अपना संचालन जनवरी 2017 में शुरू किया और यह भारत का पहला पेमेंट बैंक है।
इसका मुख्यालय : नई दिल्ली
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
यह आईसीआईसीआई बैंक और कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का संयुक्त उद्यम है।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय: मुंबई।
कॉन्सेप्ट क्लीयरिंग
जीवन बीमा और सामान्य बीमा क्या है?
जीवन बीमा-
यह एक बीमा कंपनी और एक इंसान के बीच एक अनुबंध है, जहाँ कंपनी इंसान की मृत्यु के होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति को एक राशि का भुगतान करने का वादा करती है।
भारत में महत्त्वपूर्ण जीवन बीमा कंपनियाँ एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आदि हैं।
सामान्य बीमा
- सामान्य बीमा में जीवन बीमा के विपरीत जीवित गैर-मनुष्यों का या वस्तुएँ जो जीवित नहीं हैं, उनका बीमा किया जाता है।
- उदाहरण के लिए फसल बीमा, गाय बीमा, भैंस बीमा आदि, ये जीवित हैं लेकिन ये गैर-मानव हैं इसलिए वे सामान्य बीमा के अंतर्गत आएंगे।
- निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण घर, कार, आभूषण आदि हैं। यदि हम अपनी कार का बीमा करते हैं तो यह सामान्य बीमा के अंतर्गत आएगी।
स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य बीमा में, यदि बीमाधारक व्यक्ति अस्वस्थ होने पर अस्पताल में इलाज के लिए भरती होता है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति के इलाज में हुए व्यय का कुछ/पूर्ण अंश का भुगतान करेगी।
भारत में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों या विशेष स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि इसे एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यह सुविधा दिया जा सकता है।
भारत में बीमा क्षेत्र को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआईद्वारा नियंत्रित किया जाता है।
आईआरडीएआई का मुख्यालय: हैदराबाद
8. रिज़र्व बैंक ने 2021 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
Tags: Economics/Business
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बरकरार रखा है।
- आरबीआई ने 2015 से डी-एसआईबी सूची में बैंक के नाम का खुलासा करना शुरू किया और एसबीआई को सूची में शामिल किया गया।
- आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में शामिल किया गया था।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों(डी-एसआईबी)
- डी-एसआईबी के पीछे की अवधारणा यह है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर विफल होने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अपने आकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके समग्र योगदान के आधार पर बैंकों का चयन करता है।
- इन बैंकों को अपने पूंजी संरक्षण बफर के अलावा एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) रखना होगा।
- एसबीआई को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.80% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
- एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.20% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसी भी विदेशी बैंक को जी-एसआईबी श्रेणी में नहीं रखा गया है।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय नौसेना ने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
Tags: Economics/Business
- बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और भारतीय नौसेना की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफएसएल) ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के लिए एक सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है।
- यह कांटेक्ट लेस कार्ड होगा और रुपे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा ।
ध्यान दें
- एचडीएफसी बैंक भारत में क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता है, इसके बाद एसबीआई और फिर आईसीआईसीआई बैंक है।
- भारत में केवल बैंक ही भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।
- बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है।
- बैंक का मुख्यालय है: वडोदरा, गुजरात
10. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
Tags: Economics/Business
1. एनएसई ने डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया है।
- यह एक सेक्टर विशिष्ट इंडेक्स है जिसका उद्देश्य स्टॉक के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, आईटी सक्षम सेवाओं, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सेवा कंपनियों जैसे बुनियादी उद्योगों के भीतर डिजिटल थीम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।
- निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में चुने गए बुनियादी उद्योग क्षेत्रों में 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक शामिल होंगे।
- सूचकांक से परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड और संरचित उत्पादों के रूप में निष्क्रिय फंडों द्वारा ट्रैक किए गए संदर्भ सूचकांक होने की उम्मीद है।
- सूचकांक के लिए आधार तिथि 01 अप्रैल, 2005 है और आधार मूल्य 1000 है। सूचकांक का पुनर्गठन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
2. WPI मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर
- भारत में थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने 2021 में बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29% थी।
- यह लगातार आठवां महीना था जिसमें थोक मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दहाई अंकों में देखी गई।
- यह 1991 के बाद सबसे अधिक थोक मुद्रास्फीति भी थी।
3. एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की अपेक्षित विकास दर कम की।
- एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो सितंबर में अनुमानित 10% था।
- बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम 8.4% की वृद्धि का हवाला दिया और उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला कारकों जैसे चिप की कमी और बढ़ती अर्धचालक कीमतों में वृद्धि को दबाने के लिए जारी रहेगा।
4. 2020-21 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से 12,892 कंपनियां हटाई गईं
- केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार, 2020-21 में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 12,982 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को उसकी कंपनियों की सूची से हटाने और उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
5. बेंगलुरु स्थित नियो-बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने फिनिन का अधिग्रहण किया
- बेंगलुरू स्थित, Google-समर्थित व्यवसाय-केंद्रित ओपन ने उपभोक्ता नियोबैंकिंग स्टार्टअप फिनिन को नकद-और-स्टॉक सौदे में $ 10 मिलियन में अधिग्रहित किया है।
- ओपन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप के लिए एशिया का पहला नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म है।
- यह एक एसएमई बैंकिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है और बैंकों को अपने डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है।
6. PMJDY खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
भारत सरकार के अनुसार भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों की संख्या 43.94 करोड़ थी और 24 नवंबर 2021 को पीएमजेडीवाई खाताधारक को 31.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।
यह नवंबर 2021 तक भारत में 85.70% परिवार को कवर करता है।
मार्च 2017 में यह 60.38% थी।
7. आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने "बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए ग्राहक पर शुल्क लगाने" पर आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो किसी कंपनी के शेयरों को संपार्श्विक के रूप में रखने पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
8. पीएसयू बैंक दो दिन की हड़ताल पर
- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संघों की मांग है कि सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (संसद में पेश नहीं किया गया है) भारत में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करेगा।
- नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया है।
- अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन (एआईबीईए) सहित नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है।
9. भारत और वियतनाम ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
- समझौते पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह और वियतनामी प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री, ट्रान होंग हा के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित पहला समझौता है।
10. भारत, केएफडब्ल्यू ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए
- भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक - KFW (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौस) ने गुजरात में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरो 442.26 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है, जिसमें से केएफडब्ल्यू 442.26 मिलियन यूरो का वित्तपोषण कर रहा है।
- इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एएफडी (एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट) द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है जो 250 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगी।
- सूरत मेट्रो की कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर है।
11. आईएफएससीए ने घरेलू उधारदाताओं से आईएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू उधारदाताओं से तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- समिति के अध्यक्ष: श्री जी पद्मनाभन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
- स्ट्रेस्ड लोन का अर्थ है एक ऐसा ऋण जो उधारकर्ता द्वारा समय पर चुकाया नहीं जा रहा है और अपने ऋण चुकौती में चूक कर दिया है।
12. हिंडाल्को आंध्र प्रदेश में हाइड्रो का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट खरीदेगी
- आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में हाइड्रो के एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न उद्यम को ₹247 करोड़ में खरीदेगी।
- हाइड्रो नॉर्वे की कंपनी है जिसका आंध्र प्रदेश के कुप्पम में 15000 टन प्रति वर्ष का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट है।
13. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी
- ओडिशा सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- एकीकृत संयंत्र में सालाना 24 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता होगी और 16,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- स्वीकृत परियोजना देश में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।
- यह सुविधा सालाना 18.75 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन भी करेगी, जिससे यह देश का सबसे बड़ा सीमेंट निर्माण संयंत्र बन जाएगा
ध्यान दें:
आर्सेलर मित्तल यूरोप के लक्जमबर्ग में स्थित है।
निप्पॉन स्टील टोक्यो, जापान में स्थित है।
14. पीसीएल ने लॉन्च किया हाई ऑक्टेन पावर100 फ्यूल
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुपरकार्स और बाइक्स के लिए पावर100 अल्ट्रा-प्रीमियम ईंधन लॉन्च किया है।
- पावर100 भारत में उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल में से एक है।
- इसमें इंजन की शक्ति में सुधार करने के लिए बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज त्वरण, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और चिकनी सवारी होती है।
- इंडियन ऑयल द्वारा XP100 भारत में पहला और एकमात्र अन्य 100 ऑक्टेन ईंधन है।
